रोड टैक्स कैलकुलेटर भारत (सभी राज्य) 2026

भारत में नई कार या बाइक खरीदने पर लगने वाले वन-टाइम रोड टैक्स (RTO Charges) की गणना करें। अपने राज्य के नवीनतम आरटीओ शुल्क, रेट लिस्ट और पंजीकरण फीस की जाँच करें।

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रोड टैक्स क्या है? (What is Road Tax in India?)

भारत में, जब भी कोई व्यक्ति नया वाहन (कार, बाइक, या कोई अन्य मोटर व्हीकल) खरीदता है, तो उसे उस वाहन को सार्वजनिक सड़कों पर चलाने के लिए राज्य सरकार को एक टैक्स देना होता है। इसी टैक्स को रोड टैक्स (Road Tax) या "मोटर व्हीकल टैक्स" (Motor Vehicle Tax) कहा जाता है। यह टैक्स वाहन के पंजीकरण (Registration Certificate - RC) प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है।

मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार, यह टैक्स राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। इसलिए, हर राज्य में रोड टैक्स की दरें (rate list) अलग-अलग होती हैं। यह टैक्स राज्य की सड़कों के रखरखाव और निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। आम तौर पर, निजी वाहनों (Non-Transport Vehicles) के लिए यह टैक्स "वन-टाइम" (One-Time) या "लाइफटाइम" (Lifetime) होता है, जो 15 वर्षों के लिए वैध होता है।

भारत में रोड टैक्स की गणना कैसे की जाती है? (How RTO Charges are Calculated)

रोड टैक्स की गणना (calculation) एक जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि यह कई कारकों पर निर्भर करती है और हर राज्य के अपने नियम होते हैं। कोई भी RTO Calculator मुख्य रूप से इनहीं कारकों के आधार पर आपको अनुमानित राशि बताता है।

रोड टैक्स को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक:

गाड़ी की कीमत (Vehicle Cost): यह सबसे बड़ा कारक है। रोड टैक्स हमेशा गाड़ी की **एक्स-शोरूम कीमत (Ex-Showroom Price)** पर एक निश्चित प्रतिशत (%) के रूप में लगाया जाता है।
वाहन का प्रकार (Vehicle Type): रोड टैक्स की दरें कार और बाइक (Two-Wheeler) के लिए अलग-अलग होती हैं।
ईंधन का प्रकार (Fuel Type): कई राज्य पेट्रोल, डीजल, CNG, और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए अलग-अलग टैक्स स्लैब रखते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश (UP) में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स 100% माफ है।
राज्य (State): जैसा कि पहले बताया गया है, हर राज्य का अपना टैक्स स्लैब होता है। उदाहरण के लिए, एक 10 लाख की कार पर हरियाणा में 8% टैक्स (₹80,000) हो सकता है, जबकि राजस्थान में उसी कीमत पर 9% टैक्स (₹90,000) हो सकता है।
वाहन की श्रेणी (Vehicle Category): वाहन निजी (Non-Transport) है या व्यावसायिक (Commercial/Transport), इससे भी टैक्स दरें पूरी तरह बदल जाती हैं। यह कैलकुलेटर केवल निजी वाहनों पर केंद्रित है।
वाहन की उम्र (Vehicle Age): यह कारक तब लागू होता है जब आप किसी पुराने वाहन को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर (re-register) करते हैं।

रोड टैक्स बनाम रजिस्ट्रेशन फीस: क्या अंतर है?

अक्सर लोग "रोड टैक्स" और "रजिस्ट्रेशन फीस" को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ये दो अलग-अलग शुल्क हैं:

शुल्क का प्रकार	विवरण	कौन वसूलता है?	राशि कैसी होती है?
रोड टैक्स (Road Tax)	राज्य की सड़कों का उपयोग करने के लिए टैक्स।	राज्य सरकार (State Govt.)	प्रतिशत (%) में (गाड़ी की कीमत का 5% से 15% तक)
रजिस्ट्रेशन फीस (RC Fees)	गाड़ी का पंजीकरण करने और RC (Smart Card) जारी करने का शुल्क।	केंद्र सरकार (Central Govt.)	निश्चित (Fixed) (जैसे कार के लिए ₹600, बाइक के लिए ₹300)

हमारा कैलकुलेटर आपको इन दोनों शुल्कों (रोड टैक्स + रजिस्ट्रेशन फीस + स्मार्ट कार्ड फीस) को जोड़कर **कुल अनुमानित RTO शुल्क** बताता है।

भारत में रोड टैक्स ऑनलाइन भुगतान कैसे करें? (Online Road Tax Payment)

नई गाड़ी खरीदते समय, आपका व्हीकल डीलर आमतौर पर आपकी ओर से RTO में रोड टैक्स जमा कर देता है और यह राशि गाड़ी की On-Road कीमत में शामिल होती है। हालांकि, यदि आप खुद से या किसी पुराने वाहन के लिए टैक्स जाँचना या भुगतान करना चाहते हैं, तो आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं:

राष्ट्रीय परिवहन पोर्टल **Parivahan Sewa** (parivahan.gov.in) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
"Online Services" मेनू में "Vehicle Related Services" चुनें।
अपना राज्य (State) चुनें और अपना RTO चुनें।
"Pay Your Tax" या "Know Your Tax" सेवा का चयन करें।
आपको अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर (Vehicle Number) और चेसिस नंबर (Chassis Number) के अंतिम 5 अंक दर्ज करने होंगे।
इसके बाद, आप अपने वाहन पर देय टैक्स (due tax) देख सकते हैं और ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।

राज्य-अनुसार रोड टैक्स रेट लिस्ट (State-Wise Road Tax Rates)

भारत में हर राज्य की अपनी रोड टैक्स रेट लिस्ट होती है, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है। यही कारण है कि हमने हर राज्य के लिए एक अलग, समर्पित कैलकुलेटर पेज बनाया है।

उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों के नियम:

उत्तर प्रदेश (UP): यहाँ कार का टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि वह AC है या Non-AC।
राजस्थान (Rajasthan): यहाँ टैक्स स्लैब कार के इंजन CC (800cc, 1200cc) और ईंधन (Petrol/Diesel) पर आधारित हैं।
चंडीगढ़ (Chandigarh) और हिमाचल प्रदेश (HP): यहाँ टैक्स इस बात पर निर्भर करता है कि आपने गाड़ी राज्य के "अंदर" से खरीदी है या "बाहर" से।
हरियाणा (Haryana): यहाँ के नियम सीधे हैं और गाड़ी की एक्स-शोरूम कीमत पर आधारित हैं (जैसे ₹6 लाख तक, ₹20 लाख तक)।

सटीक गणना के लिए, कृपया ऊपर दिए गए ग्रिड से अपने राज्य का चयन करें।

रोड टैक्स से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

रोड टैक्स का भुगतान कब किया जाता है?

निजी (Non-Transport) वाहनों के लिए, रोड टैक्स का भुगतान "वन-टाइम" (एकमुश्त) किया जाता है। यह भुगतान तब होता है जब आप नई गाड़ी खरीदते हैं और RTO में उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। यह 15 साल की अवधि के लिए वैध होता है।

क्या एक राज्य में भुगतान किया गया रोड टैक्स पूरे भारत में मान्य है?

हाँ, एक राज्य में भुगतान किया गया लाइफटाइम टैक्स आपको भारत में कहीं भी यात्रा करने की अनुमति देता है। हालाँकि, यदि आप अपने वाहन को किसी दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक समय के लिए स्थायी रूप से ले जाते हैं, तो आपको उस नए राज्य में वाहन को फिर से पंजीकृत (re-register) करवाना होगा और वहाँ का रोड टैक्स भरना होगा।

क्या मैं पुराने राज्य से रोड टैक्स रिफंड का दावा कर सकता हूँ?

हाँ। जब आप किसी नए राज्य में अपनी गाड़ी को re-register करते हैं और वहाँ का टैक्स भरते हैं, तो आप अपने पुराने (original) राज्य के RTO से बचे हुए वर्षों के लिए रोड टैक्स रिफंड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो सकती है।

इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) पर रोड टैक्स कितना है?

भारत सरकार और राज्य सरकारें EV को बढ़ावा दे रही हैं। इसलिए, अधिकांश राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, और महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स 100% माफ (exempted) है।

यदि रोड टैक्स का भुगतान समय पर नहीं किया गया तो क्या होगा?

यदि आप देय रोड टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं, तो RTO भारी जुर्माना लगा सकता है। यह जुर्माना अक्सर देय टैक्स राशि का 0.5% से 1.5% प्रति माह तक हो सकता है, जैसा कि हरियाणा और अन्य राज्यों के नियमों में देखा गया है।

RC Transfer (वाहन बेचने) पर टैक्स का क्या होता है?

जब आप अपनी पुरानी गाड़ी उसी राज्य के भीतर किसी को बेचते हैं, तो नए मालिक को रोड टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसका भुगतान पहले ही (लाइफटाइम) हो चुका होता है। उसे केवल RC ट्रांसफर की निश्चित फीस देनी होती है।